सरकारी विज्ञापन नीति विवादित, सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको चासो बढेको छ। सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।

मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै राहुलकुमार साह र नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले यस्तो निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा असर पर्ने दाबी गरेका छन्।

अदालतले यस विषयको गम्भीरता ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय लिन दुबै पक्षलाई छलफलका लागि चैत ३० गते उपस्थित हुन भनेको छ। अब सो छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।