काठमाडौं - चैत १३ गते ठूलो अपेक्षाका बीच गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार दुई साता नपुग्दै विवाद, हतारिएका निर्णय र कार्यशैलीमाथिको प्रश्नले दबाबमा परेको छ। सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाचा गर्दै आएको सरकारले छोटो समयमै लिएका कदमहरूले उल्टै विश्वसनीयतामै धक्का दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने श्रृंखला गतसाताबाटै सुरु भयो। एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई रातारात पक्राउ गरिए पनि अदालतको आदेशपछि उनी तत्काल रिहा भइन्। त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत तोकिएको समयभित्र मुद्दा दर्ता हुन नसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीकै सहमतिमा रिहा भए। यसअघि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई बिहान पक्राउ गरेर बेलुकै छाडिएको घटनाले पनि सरकारको तयारी, कानुनी प्रक्रियाको समन्वय र नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको थियो।
भदौ २३–२४ को घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायमाथि छुट्टै समिति बनाउने निर्णयले सरकार सुरुमै आलोचनाको घेरामा परेको थियो। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने नाममा अर्को संयन्त्र थप्नुले सरकारको स्पष्टता र दृढतामाथि शंका बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
यहीबीच बिहीबार श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदबाट बर्खास्त भए। मन्त्री बनेको दुई साता नपुग्दै आफ्नी पत्नीलाई स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतामार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गराएको आरोपपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही घण्टामै बर्खास्ती र मन्त्री मेहतालाई सचेत गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
छोटो अवधिमै देखिएका पक्राउ गरेर छाड्ने, मुद्दा नटिक्ने, आयोगमाथि समिति थप्ने र मन्त्री नै हटाउने घटनाक्रमले नयाँ सरकारले दिन खोजेको सुधार र सुशासनको सन्देशलाई कमजोर बनाएको छ। सरकारको निर्णय क्षमता, कानुनी तयारी र आन्तरिक अनुशासनमाथि बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
