३ वैशाख, काठमाडौं,
सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तहका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको नयाँ आयोगपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक तरंग देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा “सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग” गठन गरिएको हो। आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यद्यपि आयोगको विस्तृत कार्यादेश (टिओआर) भने अझै तय भइसकेको छैन।
सरकारले यस निर्णयमार्फत उच्च तहका सबै पदाधिकारीहरू छानबिनको दायरामा आउन सक्ने संकेत दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सम्पत्ति विवरणको स्रोतसमेत खुलाइएको आधारमा आवश्यक परे वर्तमान पदाधिकारीहरूको समेत छानबिन हुन सक्नेछ। उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “२०६२/६३ यता प्रमुख राजनीतिक पदमा रहेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको हो।”
उच्च सरकारी स्रोतहरूले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू समेत आयोगको दायरामा पर्ने सम्भावना रहेको जनाएका छन्। यसले सरकारभित्रैबाट सुरु हुने छानबिनको सम्भावनालाई थप बल दिएको छ।
यसैबीच, छानबिनको सूचीमा पूर्व तथा वर्तमान शीर्ष नेताहरू समेत पर्ने देखिएको छ। २०६२/६३ पछि पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, साथै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी र डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति पनि आयोगको दायरामा आउन सक्नेछ।
त्यस्तै, हालका राजनीतिक नेतृत्वदेखि पूर्वमन्त्री तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको सम्भावित सूचीमा छन्। यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ लगायतका नामसमेत चर्चामा छन्।
दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। विगतमा यस्ता आयोगहरूले दिवंगत व्यक्तिको हकमा परिवारको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने अभ्यास रहेकाले यसपटक पनि त्यही ढाँचा अपनाइने सम्भावना देखिएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाजस्ता दिवंगत नेताहरूको विषयमा पनि कार्यादेशले दिशा तय गर्नेछ।
राष्ट्रप्रमुखहरूको हकमा भने अझै अन्योल छ। गणतन्त्र स्थापना यताका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरूलाई समेट्ने कि नगर्ने भन्ने विषय आयोगको कार्यादेशमा निर्भर रहनेछ। यदि राष्ट्रप्रमुख समेत समेटिएमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि हालका राष्ट्रपतिसम्मको सम्पत्ति छानबिनको सम्भावना रहनेछ।
त्यसैगरी, उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने भएको छ। सचिवस्तरका अधिकारीहरू भने निश्चित रूपमा छानबिनको दायरामा पर्नेछन् भने तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय बाँकी छ।
आयोगको कार्यकाल, अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले यसले कति व्यापक र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्। विशेषगरी वर्तमान सरकारकै उच्च पदाधिकारीमाथि सोही सरकारले गठन गरेको आयोगले कत्तिको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ भन्ने विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
