१९ चैत,काठमाडौं - सरकारको नयाँ निर्णय अनुसार सरकारी विज्ञापन अब केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध हुने भएको छ। यो निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्रले तीव्र आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार, निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम पहिले नै आर्थिक चुनौतीमा रहेको अवस्थामा यो कदम मिडियाको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका रेडियोहरू, जसको आय स्थानीय विज्ञापनमा निर्भर छ, संकटमा पर्न सक्छन्।
महासंघले यो निर्णयलाई संघीयता र संविधानको उल्लंघन भएको पनि बताएको छ। संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने अधिकार राख्छन्। तर केन्द्र सरकारले तीनै तहमा विज्ञापन रोक्दा यो अधिकारको स्पष्ट उल्लंघन भएको महासंघको भनाइ छ।
सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि पूर्व जानकारी वा संवादविना निर्णय ल्याइएपछि सञ्चारकर्मी र मिडिया लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको महासंघको गुनासो छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले अब देशव्यापी आन्दोलनको तयारी थालेको छ। जिल्ला–जिल्लाबाट विरोध सुरू भइसकेको छ भने महासंघले चाँडै थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।
