विज्ञापन बोर्ड र पारिश्रमिक समिति खारेज गर्ने तयारी

२० चैत,काठमाडौं -  सरकारले सञ्चार क्षेत्रका दुई निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलको सिफारिस अनुसार विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

हाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेका यी दुई निकायलाई पुनर्संरचना वा खारेजीमा लैजाने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।

सुझावअनुसार विज्ञापन बोर्डका कामहरू अब सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। बोर्डले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, अनावश्यक खर्च बढाएको र राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र बनेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

त्यस्तै, पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गठन गरिएको समितिको हालको संरचना पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसको सचिवालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिने सुझाव दिइएको छ। यो समिति पनि राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित रहेकाले प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

सरकारको यो कदमले सञ्चार क्षेत्रका संरचनात्मक सुधार र खर्च कटौतीतर्फ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।