१२ चैत,काठमाडौं - नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख र राज्य सञ्चालनको केन्द्रीय पात्र मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीतन्त्रले उनको नेतृत्वमा काम गर्ने भए पनि अन्ततः देशमा भएका राम्रो–नराम्रो सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा आइपुग्छ।
यही सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, सरकार प्रमुखका रूपमा मातहतका निकायहरूको कामप्रति ओली प्रत्यक्ष रूपमा जबाफदेही भए पनि भदौ २३ र २४ का घटनामा नेतृत्व कमजोर देखियो।
विशेषतः, ओलीकै कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो, ताकि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकून्। तर, यति संवेदनशील निकाय सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र साइबर सुरक्षामा कमजोर रहेको तथ्य घटनाले उजागर गर्यो।
विभागले भदौ २३ मा ३ देखि ५ हजार मानिस मात्रै प्रदर्शनमा उत्रिने अनुमान गरेको थियो, जुन गलत सावित भयो। यसले सुरक्षा तयारी कमजोर बनायो। आयोगले यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई प्रविधिमैत्री र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै ठोस पहल नभएको औँल्याएको छ।
त्यसै दिन साँझ राजधानीमा हिंसात्मक घटना भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसे पनि सम्भावित जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिएर रणनीतिक निर्णय गर्न सकिएन। छानबिन समिति गठनजस्ता विषयमा मौखिक सहमति भए पनि लिखित निर्णय नहुँदा राज्य संयन्त्र सक्रिय हुन सकेन। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसको बिना अध्ययन फुकुवा गर्ने निर्णयले झन् सुरक्षा चुनौती बढायो, तर यसबारे उच्च तहमा पर्याप्त छलफल नै भएन।
भदौ २३ को साँझ नै सङ्कटकाल घोषणा गर्ने वा सेना परिचालन गर्ने विकल्प उपलब्ध भए पनि कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्दा भोलिपल्ट (भदौ २४) देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्यो।
संघीय संसद् भवन अगाडि करिब चार घण्टासम्म चलेको भिडन्तबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जानकारी पुगेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्रीले पनि उनलाई अवगत गराएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा घटनाको व्यापक चर्चा भइरहँदा समेत स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन वा जोखिम घटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन।
त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने, तत्काल द्वन्द्व कम गर्ने प्रयास गर्ने वा सेनाको उपस्थिति देखाएर मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना गर्ने अवसर थियो। प्रतिवेदनले यस्तो कदम चालिएको भए क्षति कम हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तर, समयमै निर्णायक कदम नचालिँदा र सुरक्षा संयन्त्र स्पष्ट निर्देशनविहीन हुँदा जेनजी आन्दोलन उग्र बन्दै गयो। अन्ततः शीतल निवास र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील स्थानसम्म आगजनी र लुटपाट हुने अवस्था सिर्जना भयो, जसले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
