०९ चैत,काठमाडौं - फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका रास्वपा सांसदहरू मध्ये मन्त्री बन्न इच्छुक र उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन चाहने समूहहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक अभियान चलाए। कतिपयको मिडियाट्रायल अझै जारी छ।
यसैबीच काठमाडौं–३ बाट निर्वाचित बालेन्द्र साहका निकट सहयोगी राजुनाथ पाण्डेको नाम गृहमन्त्रीको संभावित पदको लागि भाइरल भयो। पाण्डे पहिले बालेन्द्र साह काठमाडौंको मेयर हुँदा महानगर प्रहरी प्रमुख थिए।
त्यसैगरी, गोरखा–२ बाट निर्वाचित सुधन गुरुङले मतगणना सकिन लाग्दा नै आफू गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिन तयार रहेको संकेत गरिसकेको समाचार पनि फैलियो। अहिलेको चर्चाअनुसार, पाण्डेको नाम गृह मन्त्रालयमा देखा परिरहेको छ भने गुरुङको नाम पर्यटन मन्त्रालयतिर सर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ।
भदौ २३ र २४ का घटनापछि फागुन २१ सम्मको राजनीतिक अवस्था नजिकबाट अध्ययन गर्दै आएका नेपाल प्रहरीका एक पूर्व महानिरीक्षकले भने, “कति सस्तो भयो गृहमन्त्रीको पद! जोसुकै आँट्न सक्छ। अहिले गृहमन्त्री पदलाई सहज खेल जस्तो प्रचार गरिएको छ।”
उक्त क्रममा, गुरुङले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको जस्तै प्रचारित भए पनि, उनी पर्यटन मन्त्रालय पुगेपछि नेपाल वायुसेवा निगमभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि सचिवलाई ठाडो निवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिवले पनि तुरुन्त छानबिन समितिको गठनको जानकारी दिएका छन्।
यसबीच भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अहिले प्रधानमन्त्री छन् भने, अनिल सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भएर कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दामा परिचित वकिल हुन्।
तर, यद्यपि यी कानुनका विशेषज्ञहरूले उच्च पदमा छन्, पछिल्ला घटनाले कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जाने चिन्ता बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार रहेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले डिम्ब प्रकरण, रवि लामिछाने माथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता गर्ने, वर्ल्ड लिंकलाई ७ अर्ब करसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका कारण व्यापक आलोचना खेप्नुपरेको छ।
अन्ततः, भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन तथा कारबाही आवश्यक छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। तर, प्रचलित कानुन र नियमको सीमाभन्दा बाहिर हुने यी कार्यहरूले मुलुकलाई कानुनी राज्यको सट्टा जंगली शासनतर्फ धकेल्ने जोखिम छ।
