१७ चैत,काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्व भएका स्वास्थ्य संस्थामा मात्र परीक्षण गराउन पाउनेछन्।
मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ अनुसार विदेश जाने श्रमिकले स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने प्रावधान छ। तर विगतमा सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र सेवा दिइएकोले उच्च शुल्क लिने र विकल्प नदिने गुनासो उठ्दै आएको थियो।
यसलाई समाधान गर्दै मन्त्रालयले अब थप सरकारी र स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीमा राखेर परीक्षण गर्ने अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेर सूचीमा नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमन प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनेछ।
पहिलेदेखि मलेसिया र खाडी मुलुक जस्ता गन्तव्यका लागि सीमित संस्थामार्फत परीक्षण गरिँदा श्रमिकले ६ हजार ६ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। नयाँ निर्णयसँगै अब स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रतिस्पर्धात्मक दरमा, सजिलो र पारदर्शी तरिकाले उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
