१५ चैत,काठमाडौं - विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पतञ्जलि योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सह-संयोजक माधव कुमार नेपालसहितका ९३ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुनी व्यवसायीसँग बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजायको माग गरिएको छ।
माधव कुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप
अख्तियारले नेपालविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थको लागि सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले २०६६ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पतञ्जलि योगपीठलाई सरकारी जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी कारोबारको स्वीकृति दिएका थिए।
अख्तियारका अनुसार, २०६६ माघ १८ गते नेपालले पतञ्जलिलाई ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्नको लागि ठाडो आदेश दिएका थिए।
अख्तियारको दाबी र मुद्दाको प्रगति
यस मुद्दामा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिगो माग गर्दै ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप दायर गरेको छ।
यस प्रकरणमा प्रमुख आरोप जग्गा बिक्री र सट्टापट्टासँग सम्बन्धित गैरकानुनी गतिविधिहरू रहेको छ। अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार कार्यमा नेपाल सहितका अन्य ९२ प्रतिवादीहरूको संलग्नता भएको दाबी गर्दै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस मुद्दाको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, र विशेष अदालतका न्यायाधीशले यस प्रकरणमा कानुनी व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट गहिरो बहसको आवश्यकता भएको ठहर गरेका छन्।
