काठमाडौं - नेकपा (एमाले) निकट २३ भातृ तथा पेशागत संगठनहरूले सरकारद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रहपूर्ण, राजनीतिक प्रेरित र निष्पक्षताविहीन भएको आरोप लगाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्। वक्तव्यमा आयोग गठन हुनु अगावै निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको भन्दै यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई कानुनी राज्यको मर्मविपरीत र प्रतिशोधात्मक कदम को रूपमा व्याख्या गर्दै विपक्षी नेताहरूमाथि लक्षित कारबाही अघि बढाउन खोजिएको बताएका छन्। साथै, सुरक्षा निकायका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि सोझै कार्यान्वयनमा जानु द्वैध मापदण्ड भएको उनीहरूको भनाइ छ।
भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूको सम्भावित संलग्नताको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
वक्तव्यमा सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ। साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
उक्त वक्तव्यमा युवा, विद्यार्थी, मजदुर, महिला, किसान, पेशागत तथा विभिन्न समुदायसँग सम्बन्धित २३ संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्य
