०९ चैत,काठमाडौं - सल्यानमा सेवा प्रवाहको ढिलासुस्तीविरुद्ध एउटा असामान्य तर अर्थपूर्ण घटना सार्वजनिक भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत सल्यान वितरण केन्द्रमा वडाअध्यक्ष नै धर्नामा बस्न बाध्य भएपछि यसले सरकारी सेवा प्रणालीको वास्तविकता उजागर गरेको छ।
कपुरकोट गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष प्रदीप खड्का आफ्ना वडाका तीन जना सेवाग्राहीका लागि विद्युत मिटर लिन वितरण केन्द्र पुगेका थिए। उनले आवश्यक सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थिए। तर, कर्मचारीले ‘अहिले मिटर दिन सकिँदैन, पछि आउनुस्’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनले असन्तुष्टि जनाए।
ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म सेवा लिन पुग्नु सहज हुँदैन। सेवाग्राहीले समय, खर्च र अनिश्चितताको बोझ बोकेर कार्यालय धाउनुपर्छ। यही यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै वडाअध्यक्ष खड्काले ‘आज होइन, भोलि’ भन्ने जवाफ अस्वीकार गरे र त्यहीँ विरोधस्वरूप धर्नामा बसे।
साँझ करिब ५ बजेदेखि सुरु भएको उनको धर्ना राति अबेरसम्म जारी रह्यो। कार्यालय समय सकिए पनि उनी फर्किएनन्। अँध्यारो बढ्दै जाँदा उनी वितरण केन्द्र परिसरमै भुइँमा झोला ओछ्याएर सुते। यो कुनै पूर्वघोषित आन्दोलन थिएन, न त राजनीतिक प्रदर्शन—यो सेवा पाउने अधिकारका लागि गरिएको प्रत्यक्ष दबाब थियो।
अन्ततः दिनभर ‘दिन नमिल्ने’ भनिएको मिटर राति करिब साढे १० बजेतिर वितरण केन्द्रले उपलब्ध गरायो। सेवाग्राहीका लागि तीन थान मिटर दिइएपछि वडाअध्यक्ष खड्काले धर्ना अन्त्य गरे।
घटनाले सेवा प्रणालीभित्रको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ—जहाँ प्रक्रिया पूरा हुँदासमेत सेवा प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ। यसले प्रक्रिया र व्यवहारबीचको दूरी, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीलाई देखाएको छ। यदि जनप्रतिनिधि नै यस्तो अवस्थामा धर्ना बस्न बाध्य छन् भने सर्वसाधारण नागरिकको अवस्था झन् कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
घटनापछि सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको बताइएको छ। तर नेपालजस्तो सन्दर्भमा सहमति मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
यसैबीच, सल्यानबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश मल्लले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेख्दै वडाअध्यक्ष खड्काले साँझ ६:३० बजे आफूलाई फोन गरेर धर्नाबारे जानकारी गराएको र त्यसपछि आफूले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरेको उल्लेख गरेका छन्।
मल्लले प्रक्रियाको नाममा भएको ढिलासुस्ती र बेवास्ताप्रति कडा प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्—“जनप्रतिनिधिसँगै यस्तो व्यवहार हुन्छ भने सर्वसाधारणले कस्तो सेवा पाउँछन्?”
उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सल्यानको यो घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सेवा प्रवाह कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुमा मात्रै सीमित हुन हुँदैन, त्यो नागरिकको अनुभवमा सहज, छिटो र मानवीय हुनुपर्छ। सरकारको प्रभावकारिता पनि त्यहीँबाट मापन हुन्छ।
