नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कसरी हुर्कियो ?

साझा लाल्टिन संवाददाता
पृष्टभुमि
५ मे १८१८ का दिन जर्मनीमा कार्ल माक्र्सको जन्म भयो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई आधार मान्दै एङ्गेल्ससँग मिलेर उहाँले १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नुभयो । ‘संसारका मजदुर एक होऔँ’ भन्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नारा स्थापित भयो । जर्मन दर्शन, बेलायतको अर्थशास्त्र तथा फ्रान्सको समाजशास्त्रलाई संयोजन गर्दै माक्र्सवादलाई एउटा विज्ञानको रूपमा विकास गरियो । पुँजी तथा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको आधारमा पुँजीवादी समाजको नकारात्मक चरित्रको उजागर गरियो । यसरी विकास भएको माक्र्सवादलाई विभिन्न देशमा प्रयोग गरियो ।
सन् १९१७ मा क. लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा क्रान्ति भयो । सन् १९४९ मा क. माओको नेतृत्वमा चीनमा क्रान्ति भयो । त्यस्तै अन्य थुप्रै देशमा पनि समाजवादी क्रान्ति भए । माक्र्सवादको प्रयोगका सन्दर्भमा यी सफल उदाहरण हुन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना
माक्र्सवादलाई नेपाली भूमिमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले २००६ साल वैशाख १० गते (२२ अप्रिल १९४९) का दिन लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । क. पुष्पलाल यो पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो । अन्य संस्थापक सदस्यहरूमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलास जोशी हुनुहुन्थ्यो । भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजारमा सर्वप्रथम यो पार्टीको स्थापना भएको हो ।
नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने अर्थात् सामाजिक तथा राजनीतिक बिसंगतिकोअन्त गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य थियो । नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित गरियो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्थात् माक्र्सवादलाई नेपाली भूमिमा प्रयोग गर्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका चुनौती पनि उत्पन्न हुँदै गए । वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनैतिक विवाद भयो । वि.सं. २०१२ सालबाट सुरु भएको त्यस प्रकारको दुई लाइनको सङ्घर्ष, वि.सं. २०१४ सालमा भएको दोस्रो महाधिवेशनको कालसम्म झनै सशक्त रूप लियो । यस प्रकारको राजावादी विचार पार्टीमा मौलाउँदै जाँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्याे ।
दरभङ्गा प्लेनम
सन् १९६१ मा भारतको दरभङ्गामा १ महिनासम्म चलेको प्लेनममा तीव्र राजनैतिक अन्तर्विरोध चल्यो । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो राजनैतिक अन्तर्विरोध यही हुनुपर्दछ । केशरज· रायमाझीको संसदीय व्यवस्थाको लाइन, क. पुष्पलालको विघटित संसद्को पुनस्र्थापनाको लाइन र क. मोहनविक्रम सिंहको संविधान सभा चुनावको लाइन गरी तीनओटा लाइन त्यहाँ देखा परे । प्लेनमले क. मोहनविक्रमको लाइनलाई पारित गरे पनि केन्द्रीय समितिमा उहाँ एक्लो भएकाले रायमाझीको लाइनलाई पार्टी नीतिको रूपमा कार्यान्वयन गरियो । त्यस प्रकारको अराजकतावादी संस्कार पनि कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा मौलाउँदै गएको हामी पाउँछौँ
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
सन् १९५६ मा स्टालिनको मृत्युपश्चात् निकिता खु्रस्चेभ सत्तामा आए । उनले कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै संशोधनवादी विचार ल्याए । रुसको पार्टी ‘सबै जनताको पार्टी’ भनेर उनले सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवादमाथि आक्रमण गरे । रसियन कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुँजीवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत गर्न आधार तयार पार्दै गए । बर्नस्टिन, कार्ल काउत्स्की आदिको संशोधनवादी विचारलाई नयाँ रूप र रङ दिएर पुनस्र्थापित गरियो । बर्नस्टिनले पुँजीवादबाट समाजवादमा शान्तिपूर्ण तरिकाले अवतरण गर्न सकिने मान्यता राख्दथे । त्यस्तै, कार्ल काउत्स्कीले लेनिनको सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सन्दर्भमा ‘सम्पूर्ण जनताको पार्टी, सम्पूर्ण जनताको राज्य’ जस्ता अवधारणा ल्याएका थिए ।
द्वितीय अन्तर्राष्ट्रियमा देखिएका यस प्रकारका संशोधनवादी विचारधाराको प्रत्यक्ष असर रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि देखियो, जसको विरोधमा दुनियाभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादी उभिए । ती क्रान्तिकारीको नेतृत्व क. माओले गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा सोभियत सङ्घको खुलापत्रमाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ– ‘जहिलेसम्म फौजी नोकरशाही संयन्त्रमाथि पुँजीपति वर्गको कब्जा रहन्छ, त्यति बेलासम्म सर्वहारा वर्गले संसद्मा स्थायी बहुमत प्राप्त गर्नु असम्भव हुन्छ वा स्थायी बहुमत अविश्वसनीय सिद्ध हुन्छ । संसदीय मार्गबाट समाजवाद हासिल हुने कुरा असम्भव र धोका मात्र हो ।’
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय बाटो तथा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोलाई रणनीतिक विषय बनाउने जस्तो संशोधनवादी धारणा सशक्त रूपमा विकसित भएको पाइन्छ तर अर्काेतर्फ दुनियाभरिका मार्क्सवादी र लेलिनवादीहरुले त्यस प्रकारका संशोधनवादी विचारधाराको सशक्त रूपमा प्रतिकार गरेको पनि पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दुई लाइनको सङ्घर्षको प्रत्यक्ष असर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखा पर्यो । रुसवादी हुने कि चीनवादी ? यस प्रकारको दुई धार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखा पर्यो । सन् १९७२ पछि पार्टीभित्र रुस–चीन विवादले तीव्र रूप लियो । ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’ यो विषयमा मतविभाजन हुन थाल्यो । यो विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा केन्द्रको जिल्लासितको सम्पर्क टुट्दै गयो । यस प्रकारको जटिल अवस्थामा २०२३ सालतिर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी करिब करिब विघटनको अवस्थामा पुग्यो ।
झापा विद्रोह
भारतमा क. चारु मजुमदारको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र आन्दोलनको नक्कल गरिँदा झापा विद्रोह जस्तो उग्र‘वामपन्थी’ भड्कावको स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने स्थिति आयो । यो विद्रोह कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वसँग असहमति राख्दै स्वतन्त्र रूपमा कार्यरत पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्ला कमिटीले गरेको थियो । २०२८ वैशाख १० गतेदेखि ‘वर्गशत्रु’ खतम गर्न गुरिल्ला सङ्घर्ष भनेर यस प्रकारको विद्रोहको सुरुआत गरिएको थियो । त्यस प्रकारको अपरिपक्व क्रियाकलापबाट बच्न पनि कम्युनिस्ट पार्टीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्याे ।
केन्द्रीय न्युक्लस
२०२८ साल मङ्सिरमा क. मनमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय न्युक्लस गठन भयो । राजनैतिक लाइन निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा क. मोहन विक्रमले कम्युनिस्ट पार्टीको मातहतमा तथा किसान–मजदुरको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी सरकार गठनको अवधारणा ल्याउनु भयो । क. शम्भुराम, क. मनमोहनहरूले देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिको सरकारको अवधारणा ल्याउनुभयो । यस प्रकारको विवाद बढ्दै जाँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा दरारको स्थिति सिर्जना भयो ।
वि.सं. २०३६ सालमा राजाद्वारा घोषणा गरिएको जनमत सङ्ग्रहको विषय, २०३६ सालको आन्दोलनपछि पञ्चायती चुनावलाई उपयोग गर्ने या बहिष्कार आदि जस्ता विषयले पनि गम्भीर रूपमा विवादित रूप लिन पुग्यो । यस प्रकारका अन्तर्विरोधपूर्ण विषयले वाम राजनीतिलाई विभाजित गर्दै लग्यो ।
केन्द्रीय न्यूक्लस हुँदै अघि बढेको कम्युनिस्ट पार्टीमा चौथो, पाँचौँ महाधिवेशन हुँदै अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारको भड्काव तथा अवसरवादी प्रवृत्ति देखिँदै गए । यस प्रकारका गलत प्रवृत्तिको विकासले कतिपय वाम शक्तिमा गलत चिन्तन र संस्कार पनि मौलाउँदै गयो, जसको परिणामस्वरूप गम्भीर प्रकारका राजनैतिक दुर्घटनासम्म हुन पुग्यो ।
नेपालको वाम आन्दोलनमा गलत चिन्तन हावी हुँदै जानुमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिकूल अवस्था पनि हो ।
सन् १९७६ मा चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो । क. माओपछिका नेता देङ स्याओ पिङले ‘मुसा समात्न कालो बिरालो वा सेतो बिरालो जे भए पनि हुन्छ’ भन्दै समाजवादी चीनलाई पुँजीवादी चीनमा बदल्न आधार तयार पार्दै गए । विस्तारै त्यहाँको समाजवादी संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो ।
समाजवादको किल्ला रहेको सोभियत युनियन झनै पतन हुँदै गयो । सन् १९८५ सम्म मिखाइल गोर्भाचोभको ग्लास्नोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनःसुधार) ले समाजवादलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइदियो । यो नीतिका आधारमा विदेशी पुँजीलाई नियन्त्रण गर्न छाडियो एवं निजी सम्पत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो । यही नीतिका कारण पोल्यान्ड, हङ्गेरी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लाभाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, युगोस्लाभियामा रहेको समाजवादको अंश पनि समाप्त भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समाजवादी मुलुकहरू ध्वस्त हुँदै जाँदा नेपालको वाम आन्दोलन, विभिन्न प्रकारका युद्ध, हिंसा, जनआन्दोलनको चरण हुँदै अहिलेको स्थितिसम्म आइपुगेको छ ।
युद्ध, हिंसा आदिका केही सकारात्मक पक्ष होलान् र केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । झापा विद्रोह तथा माओवादी ‘जनयुद्ध’ का दौरानमा थुप्रै क्रान्तिकारी जनताको सहभागिता भयो । उनीहरूको क्रान्तिकारी स्प्रिटलाई अर्थात् सामन्तवाद तथा प्रतिक्रियावाद विरुद्ध उनीहरूको आक्रोश, बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनताप्रतिको लगाव, त्यसका साथै उनीहरूको हिम्मत र साहसलाई हामीले उच्च मूल्याड्ढन गर्नुपर्दछ तर नेतृत्वपङ्क्तिको सोच र दृष्टिकोणले गर्दा यस प्रकारका युद्धको सकारात्मक परिणाम निस्कन सकेन
माक्र्सवादका चुनौती
कार्ल माक्र्स जन्मिएको २०५ वर्ष पूरा हुँदै छ । यो अवधिमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै उतारचढाव भएको हामी पाउँछौँ । कुनै समयमा माक्र्सवादका मूल्यमान्यतालाई पक्रँदै समाजवादी तथा जनवादी आन्दोलनमा निकै उभार आयो भने हालका दिनमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । ‘माक्र्सवाद फेल भयो’ भन्दै माक्र्स र लेनिनका शालिक ढाल्ने कार्य पनि हुँदै छ । संसदीय राजनीतिमा भारतका वामशक्ति पराजित हुँदै गइरहेका छन् । यो उदाहरणले पनि वाम आन्दोलन कमजोर हुँदै गइरहेको पुष्टि हुन्छ । केही वर्षपहिलेको त्रिपुरा राज्यको बेलोनियाको घटनाले पनि वाम आन्दोलनका अगाडि चुनौती बढ्दै गइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको स्थिति अलि फरक खालको छ । विश्वव्यापी रूपमा वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुँदै गए पनि नेपाली जनतामा यस प्रकारको आन्दोलनमा ठुलो आशा र विश्वास छ । नेपाली जनताले वाम राजनीति गर्नेहरूलाई अत्यधिक मतदान गर्नुले पनि त्यो कुराको सड्ढेत गर्दछ । अहिलेसम्म देशमा राष्ट्रियता र जनतन्त्रका पक्षमा चल्दै आइरहेका आन्दोलनमा उनीहरूको सशक्त भूमिकाले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
जब परमाणुको खोज भयो, त्यो समयमा माक्र्सवादको निर्माण भयो तर अहिले परमाणुको विखण्डन भइसकेको छ । इलेक्ट्रोन, प्रोटोन हुँदै फोटोनसम्मको खोज भइसकेको छ । सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा त गड्स पार्टिकल (हिग्स बोसा) को पनि खोज भइसक्यो । यो अवस्थामा माक्र्सवाद सान्दर्भिक नहुने तर्क पनि गरिँदै छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘माक्र्सवाद भनेको परिवर्तन’ हो । भौतिक विज्ञानको विकासले माक्र्सवादलाई झनै पुष्टि गर्दै गइरहेको छ । नेपाली समाजमा थुप्रै परिवर्तन हुँदै आएका छन् । २००७ साल, २०४६ साल तथा २०६२–०६३ सालको परिवर्तनलाई हामीले महान् सफलताको रूपमा मूल्याड्ढन गरिनुपर्दछ । देशमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको प्राप्ति हुनु पनि नेपाली जनताको ठुलो उपलब्धि हो । यस प्रकारको परिवर्तनमा क्रान्तिकारी नेपाली जनताको ठुलो योगदान छ । यही परिवर्तनका कारण निरङ्कुशताको पर्खालमा बाँचिरहेका नेपाली जनता, केही हदसम्म भए पनि प्रजातान्त्रिक वातावरणको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् । यो पनि एक प्रकारको माक्र्सवादको सफलता हो । तर यति उपलब्धीले मात्र नेपाली जनताको न्युनतम आबस्यक्ता पनि पुरा हुनेछैन त्यसकारणले अब नेपालमा मार्क्सवादको नेपाली बिशेषता वा याहांका अन्तर बिरोधको शस्लेष्ण सहित बिकाश गर्दै समाजवादी क्रान्ति द्दारा समाजवादी राज्य ब्यवास्था स्थपना गर्नु पर्ने छ तब मात्र नेपालमा मार्क्सवादको सफलता हुने छ

प्रतिक्रिया