प्रचडको दबाब नेपाललाई चाँडो पार्टी एकता गरौं

साझा लाल्टिन संवाददाता

काठमाडौं १२ साउन - पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता बाक्लिएको छ । नेकपा कालदेखि नै केपी ओलीविरुद्धको मोर्चामार्फत नजिक रहेका दुई नेताबीच दिनहु भइरहेको वार्ताबारे भने चासो बढेको छ ।

दुई नेताबीच लगातार वार्ताको शीर्षक पार्टी एकता रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । पार्टीभित्र जनार्दन शर्माले खुलेरै चुनौति दिइरहेका बेला प्रचण्ड भने माधव नेपालसँग चाँडो पार्टी एकताको प्रयासमा छन् ।

प्रचण्डले पार्टी एकता चाँडो गर्न दबाब बढाइरहदा माधव नेपाल भने अप्ठेरोमा छन् । उनले प्रचण्डसँगको भेटमा तत्काल माओवादीसँग एकता गर्दा आफ्नो पार्टी सग्लै एकतामा नआउने भएकाले हतार नगर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा एसका एक पदाधिकारीले भने–प्रचण्ड कमरेडले आजै भोलि नै एकता गरिहालौं भन्नुभएको छ । तर हाम्रो समस्या र बाध्यता फरक छ । अहिले हामी माओवादीसँग एकता गर्न जाँदा ठूलो पंक्ति त्यसको विपक्षमा रहने र एमालेतिर लाग्ने भएकाले प्रचण्डले चाहेजस्तो तत्कालै सम्भव छैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने तत्कालै माधव नेपाल,विप्लवलगायतका समूहसँग एकता गर्ने पक्षमा छन् । उनले बाबुराम भट्टराईबाट फुटेको एउटा समूहलाई एकतामा ल्याइएसकेका छन् भने महेन्द्र यादव नेतृत्वको अर्को समूहलाई पनि समायोजन गर्दैछन् ।

माधव नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था र नेकपा एसमा कुनै पनि बेला विभाजन विद्रोहको परिस्थिति रहेको भन्दै प्रचण्डले एकतामै जोड दिएका छन् । माधव नेपाललाई नेतृत्व छाड्न दबाब पनि बढिरहेको छ । पछिल्ला वार्ता पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रित रहेको दुवै दलका नेताले स्वीकार गरेका छन् ।

प्रचण्डले माधव नेपालमाथि पार्टी एकता गरिहाल्न दबाब दिने अर्को अस्त्र भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि हो । एमाले विभाजनका बेला राजनीतिक दलको ४० प्रतिशतवाला दफा निलम्बन गरेर २० प्रतिशतमा नेकपा एस बनाइएको थियो ।

उक्त अध्यादेश संसदमा पेश नभएकोले गर्दा ऐनको उक्त दफा निष्क्रिय छ । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा माधव नेपालको पार्टी विभाजनलाई सहज हुनेगरी विधेयक ल्याइने सम्भावना देखाउँदै प्रचण्डले चाँडो पार्टी एकतामा जोड दिएका हुन् ।

यसअघि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेका बेला प्रचण्ड र माधवबीच पार्टी एकताको प्रयास भएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमालेलाई फाइदा हुने भन्दै अध्यादेश जारी नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार हच्किएको थियो । त्यसबेला नेकपा एसको १० मध्ये ६ जना सांसद र १२५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य अलग हुन खोजेका थिए ।

प्रतिक्रिया